ओझेलमा पर्नसक्छ रास्वपा सरकारको दलितसँग माफी कार्यक्रम
जसरी २०६३ जेठ २१ को छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा औपचारिकतामा मात्र सीमित भयो, अर्कोतर्फ दलितमाथि हुने विभेद र हत्यासम्मका घटनाहरूले न्याय नपाई ओझेलमा पर्ने स्थिति देखिएको छ; रास्वपाको माफी पनि यसरी नै ओझेलमा पर्ने देखिन्छ।
BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.





