'कन्सल्टेन्सी'सम्बन्धी सरकारको नयाँ नियमले व्यवसायीहरूमा निम्त्याएको 'सङ्कटको डर'

आफूले परामर्श दिएका विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीको गुनासो सुनुवाइ गर्न संयन्त्र राख्नुपर्ने र प्रत्येक तीन महिनामा आफूमार्फत अध्ययनका लागि बाहिरिएका विद्यार्थी र आफ्नो आम्दानीको विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नियम ल्याइएपछि शैक्षिक परामर्श उपलब्ध गराउने संस्थाहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।