बसको रङ होइन, राज्यको सोच फेर

आज बस छुट्याउने, भोलि पार्क, कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक स्थल पनि छुट्याउने ? यदि होइन भने सार्वजनिक यातायात मात्रै विभाजन किन ?