बैंकिङ निर्देशन सरलीकरण गरिने, कर्जा, ब्याजदर र ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनर्लेखन हुने

भाषागत जटिलता र दोहोरोपन हटाउँदै नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्देशनहरूको पुनर्लेखन गरिने भएको हो।