आदिवासी जनजाति आयोगले बुझायो २५ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव

आयोगले ती पदहरूमा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित वा मुस्लिम समुदायबाट क्रमशः प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।