सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सकस
काठमाडौँ । नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्यातामात्र मानेको छैन, यसले गरेका फैसला र आदेश पालना गर्नु राज्यका हरेक अङ्गको अनिवार्य दायित्व हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, लामो समयदेखि अदालतले
BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.




