सरकारी विज्ञापन निजीलाई नदिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले भन्यो– मितव्ययिताको नाममा कानुन मिच्न पाइँदैन
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) लाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै मितव्ययिताका नाममा कानुन मिच्न मिल्दैन भनेको छ । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा
BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.





