प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी दायरा बढाउन सुझाव, यी हुन् सम्भावित क्षेत्र

प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशले २५ र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत पाउने प्रावधान छ । आयोगले त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टी उपयोग सम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गर्दै दायरा बढाउन सुझाव दिएको हो ।