न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जाहेर गरेको चिन्ताले प्रश्न उब्जाएको छ- के न्यायाधीशले संविधान, कानुन र आफ्नै न्यायिक विवेकभन्दा बाहिरी राजनीतिक दबाबको हिसाब गरेर निर्णय गर्नुपर्ने वातावरण बन्दै गएको हो ?