Thursday, July 9, 2026
Politics

कांग्रेस प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरूद्ध सर्वोच्च जानुका कारण

कांग्रेस प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरूद्ध सर्वोच्च जानुका कारण

संविधानसँग बाझिएका प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का कतिपय व्यवस्था बदरको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

Read the full story at Setopati ↗

BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.

BriefNepal TravelExplore Nepal Like Never Before51 trekking guides · real 2026 costs in NPR · pilgrimage yatras · itineraries & free trip toolsStart planning your trip →

Related Articles

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन विधेयक पारितPolitics

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन विधेयक पारित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशका रूपमा प्राप्त उक्त विधेयकमाथिको

Ratopati
संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा भागबण्डाको युग सकियो- गगन थापाPolitics

संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा भागबण्डाको युग सकियो- गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संवैधानिक निकाय तथा राज्यका विभिन्न तहका नियुक्तिहरूमा राजनीतिक भागबण्डा गर्ने परम्पराको अन्त्य भएको बताएका छन्।

Setopati
कोटेश्वर-बालकुमारी सडकमा हरायो फुटपाथ, पैदलयात्री जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्यPolitics

कोटेश्वर-बालकुमारी सडकमा हरायो फुटपाथ, पैदलयात्री जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य

काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको अत्यन्त व्यस्त कोटेश्वर–बालकुमारी सडकखण्डमा पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित फुटपाथको अभाव देखिएको छ। फुटपाथ निर्माण गरिएका केही स्थानबाहेक अधिकांश क्षेत्रमा पैदलयात्रु जोखिम मोलेर सडकको किनार हुँदै हिँड्न बाध्य भएका छन्। यस सडकखण्डमा…

RONB Post
अख्तियार प्रमुख नै दबाबमा परे भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन- गगन थापाPolitics

अख्तियार प्रमुख नै दबाबमा परे भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन- गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संविधान संशोधनको मूल विषय सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनुपर्ने बताएका छन्।

Setopati
सुकुमवासीको जीवनको सम्मान गर्न सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको निर्देशनPolitics

सुकुमवासीको जीवनको सम्मान गर्न सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको निर्देशन

‘राज्यका कार्यकारी निकायहरूबाट बिना विकल्प होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, सेन्टरबाट हटाउने, खानाको पर्याप्त प्रबन्ध नगर्ने, विशेषत: उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति सरकारका निकायहरूबाट अभिभावकत्व ग्रहण नगर्नेलगायतका अवस्था देखिएका छन्’

Online Khabar
BriefNepal Travel

Plan Your Nepal Trip

All travel guides →

Not sure where to go? Take the 1-minute trek quiz →