ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।