Thursday, July 9, 2026
Politics

सरकारको १०० दिन : सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल शासनमा जोड

सरकारको १०० दिन : सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल शासनमा जोड

प्रत्येक कार्यका लागि समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी कार्यान्वयन अघि बढाइएको मन्त्री पोखरेलले बताए।...

Read the full story at Nagarik News ↗

BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.

BriefNepal TravelExplore Nepal Like Never Before51 trekking guides · real 2026 costs in NPR · pilgrimage yatras · itineraries & free trip toolsStart planning your trip →

Related Articles

प्रदेश सरकारहरू फेरबदल गर्ने कांग्रेस–एमाले पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा के छ गृहकार्य ?Politics

प्रदेश सरकारहरू फेरबदल गर्ने कांग्रेस–एमाले पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा के छ गृहकार्य ?

काठमाडौँ । संघीय संसदका दुई विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पूर्वसहमति अनुसार ६ वटा प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने समय सीमा सकिन लागेको छ । २०८१ असार १७ गते कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र

Ratopati
‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ पारितPolitics

‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकबाट ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

Ratopati
कृषि मन्त्रालयको कार्यप्रगति: उखु किसानलाई अनुदान भुक्तानीदेखि कार्बन व्यापारमार्फत् एक अर्ब आम्दानीPolitics

कृषि मन्त्रालयको कार्यप्रगति: उखु किसानलाई अनुदान भुक्तानीदेखि कार्बन व्यापारमार्फत् एक अर्ब आम्दानी

कार्बन व्यापारमार्फत १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गरी वितरण सम्पन्न गरिएको तथा कृषि, वन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गरिएको जानकारी दिइयो।...

Nagarik News
मानवअधिकार आयोगको सिफारिस सच्याउन ओलीले पुन: दिए निवेदनPolitics

मानवअधिकार आयोगको सिफारिस सच्याउन ओलीले पुन: दिए निवेदन

२५ असार, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओलीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको छानबिन प्रतिवेदनका त्रुटी सच्याउन र प्रतिवेदनका अंशहरू उपलब्ध गराउन पुन निवेदन दिएका छन् । ओलीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले आयोगका अध्यक्ष तवबहादुर मगरलाई भेटी पत्र बुझाएका हुन् । यसअघिको…

Online Khabar
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने प्रस्तावPolitics

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्‌मा अघि बढाएको छ। संसद्‌मा जारी सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उक्त विधेयकको औचित्य पुष्टि

Ratopati
BriefNepal Travel

Plan Your Nepal Trip

All travel guides →

Not sure where to go? Take the 1-minute trek quiz →