Friday, June 19, 2026
Politics

राष्ट्रिय सभा कार्यसूचीबाट हटाइयो सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश

राष्ट्रिय सभा कार्यसूचीबाट हटाइयो सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश

५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीबाट हट्यो एउटा अध्यादेश अघि बढाउने विषय हटेको छ । तर चार वटा अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय यथावत छ । आजको बैठकमा पाँच वटा अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय सम्भावित कार्यसूचीमा थियो । तर दैनिक कार्यसूची तय गर्दा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति…

Read the full story at Online Khabar ↗

BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.

Related Articles

‘५० युनिटभन्दा बढी बिजुलीमा कर लगाउने सरकारको नीति जनहित विपरीत’Politics

‘५० युनिटभन्दा बढी बिजुलीमा कर लगाउने सरकारको नीति जनहित विपरीत’

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेबापत ३ प्रतिशत कर लगाउने सरकारको नीति जनहित विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको

Ratopati
‘अमेरिका आफ्नो परम्परागत विदेश नीतिबाट टाढियो, साना देशलाई अवसर र चुनौती थपियो’Politics

‘अमेरिका आफ्नो परम्परागत विदेश नीतिबाट टाढियो, साना देशलाई अवसर र चुनौती थपियो’

वर्तमान डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विदेश नीतिमा बढी लेनदेनमुखी दृष्टिकोण अपनाएको भन्दै उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारभन्दा शक्ति र राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको तर्क गरे।

Online Khabar
अदालतको फैसलालाई सरकारको हार वा जितका रूपमा बुझ्नु सङ्कुचित मानसिकता हो : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलPolitics

अदालतको फैसलालाई सरकारको हार वा जितका रूपमा बुझ्नु सङ्कुचित मानसिकता हो : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतबाट हुने फैसलालाई सरकारको हार वा जितका रूपमा बुझ्नु सङ्कुचित मानसिकता भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले

Ratopati
सुदूरपश्चिममा बजेटको विषयलाई लिएर बबालPolitics

सुदूरपश्चिममा बजेटको विषयलाई लिएर बबाल

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटलाई लिएर विवाद बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बजेटलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेको छ

Ratopati
सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता तत्काल हटाउन अध्यादेश ल्याउनु परेको हो: कानुनमन्त्रीPolitics

सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता तत्काल हटाउन अध्यादेश ल्याउनु परेको हो: कानुनमन्त्री

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका कानुनी जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका

Ratopati