पीपीएमा सरकारको नीतिगत कडाइ : आयोजना ओगट्ने तर काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज हुने
काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारको लागि भन्दै पीपीए (विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता) नीतिमा थप कडाइको नीति लिएको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पीपीए नीतिमा कडाइ गर्ने सरकारले सङ्केत गरेको हो । तर बजेटमा
BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.





