Monday, July 6, 2026
Politics

मधेशका ४८ योजनामा रहेको भुक्तानी समस्याको गाँठो फुक्यो

मधेशका ४८ योजनामा रहेको भुक्तानी समस्याको गाँठो फुक्यो

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिल यादवले जारी गरेको खर्च मापदण्डमा योजना कार्यान्वयनअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको थियो । सोही कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ४८ वटा योजनाका मात्र झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी रोकिएको थियो ।

Read the full story at Online Khabar ↗

BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.

BriefNepal TravelExplore Nepal Like Never Before51 trekking guides · real 2026 costs in NPR · pilgrimage yatras · itineraries & free trip toolsStart planning your trip →

Related Articles

‘शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ’- मन्त्री पोखरेलPolitics

‘शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ’- मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपलब्ध स्रोतका आधारमा शिक्षा तथा खेलकुद…

RONB Post
असार मसान्तभित्रै केही विधेयक संसदमा पेस गर्छौं : सोविता गौतमPolitics

असार मसान्तभित्रै केही विधेयक संसदमा पेस गर्छौं : सोविता गौतम

मन्त्री गौतमले तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको प्राथमिकता निर्धारण गरी यही असार मसान्तभित्रै सम्बन्धित विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिने बताइन्।...

Nagarik News
महावीर भन्छन्- धेरैलाई ४ अर्ब कहाँ खर्च होला भन्ने छ, तर यो पैसा केही होइनPolitics

महावीर भन्छन्- धेरैलाई ४ अर्ब कहाँ खर्च होला भन्ने छ, तर यो पैसा केही होइन

२२ असार, काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो रकम छुट्याएको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रायलगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले विज्ञान तथा…

Online Khabar
रास्वपा विधान : सभापतिले निर्णय पुनर्विचारको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लैजान सक्नेPolitics

रास्वपा विधान : सभापतिले निर्णय पुनर्विचारको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लैजान सक्ने

रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार केन्द्रीय समिति वा अन्य निकायले गरेको निर्णय पार्टी सिद्धान्त, विधान वा राष्ट्रिय हित विपरित सभापतिलाई लागेका उनले सम्बन्धित संरचनामा पुन: निर्णयका लागि पठाउन सक्नेछन् ।

Online Khabar
BriefNepal Travel

Plan Your Nepal Trip

All travel guides →

Not sure where to go? Take the 1-minute trek quiz →