Thursday, July 2, 2026
Politics

विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज

विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ। पौडेललाई गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको भन्दै उनकी श्रीमती दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। बिहीबार उक्त रिटमा…

Read the full story at Ratopati ↗

BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.

Related Articles

जुनसुकै व्यक्तिलाई सेनाले तालिम दिनसक्ने व्यवस्था समेटिएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रतिनिधिसभामाPolitics

जुनसुकै व्यक्तिलाई सेनाले तालिम दिनसक्ने व्यवस्था समेटिएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रतिनिधिसभामा

सरकारले जुनसुकै व्यक्तिलाई नेपाली सेनाले तालिम दिनसक्ने व्यवस्था समेटिएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ।

Setopati
बालश्रममुक्त १३ स्थानीय तहलाई सम्मानPolitics

बालश्रममुक्त १३ स्थानीय तहलाई सम्मान

काठमाडौँ । सरकारले बालश्रम निवारण र श्रम मर्यादाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने स्थानीय तह तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई एक विशेष समारोहबिच सम्मान गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा तथा सम्मान कार्यक्रममा

Ratopati
विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चद्वारा खारेजPolitics

विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबीसहित दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिदिएको छ।...

Nagarik News
Supreme Court dismisses Bishnu Paudel’s habeas corpus petitionPolitics

Supreme Court dismisses Bishnu Paudel’s habeas corpus petition

KATHMANDU: The Supreme Court has dismissed a habeas corpus petition filed on behalf of former Finance Minister Bishnu Paudel. The petition, filed by his wife Domaya Paudel, claimed that he was being held in unlawful detention. A joint bench of Justices Binod Sharma and…

Khabarhub
सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढ्यो, किन बढ्न सकेन सुनुवाइको गति ?Politics

सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढ्यो, किन बढ्न सकेन सुनुवाइको गति ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा गत जेठ मसान्तसम्म २७ हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । ती मुद्दामध्ये दुई वर्ष पुराना १० हजार २३४ र ५ वर्ष नाघेका १ हजार ४२२ वटा मुद्दा छन् । जिल्लादेखि

Ratopati