Thursday, June 25, 2026
Business

सुधारको ‘बिग ब्याङ’ कि ‘पन्चलाइन’ को पोको

सुधारको ‘बिग ब्याङ’ कि ‘पन्चलाइन’ को पोको

२०४८ सालको सरकारले जसरी सुधारको एजेन्डा र प्रस्ताव के हो भनी स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न सकेको थियो, यो सरकारले बजेट मार्फत सुधार एजेन्डाको मार्गचित्र कोर्न सकेको छैन ।

Read the full story at Online Khabar ↗

BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.

Related Articles

कास्कीको स्थानीयतहको बजेट ९ अर्ब ७१ करोडBusiness

कास्कीको स्थानीयतहको बजेट ९ अर्ब ७१ करोड

कास्की । जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहले निर्धारित समय असार १० गतेभित्र वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पोखरा महानगरपालिका र मादी, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण र रूपासहित चार गाउँपालिकाले

Ratopati
सामान्य वर्षामै जलमग्न लहानको मुख्य चोक, सर्वसाधारणलाई सास्तीBusiness

सामान्य वर्षामै जलमग्न लहानको मुख्य चोक, सर्वसाधारणलाई सास्ती

११ असार, सिरहा । सिरहाको लहानस्थित बजार क्षेत्रको सडक जलमग्न भएको छ । सामान्य वर्षामै मुख्य सडक जलमग्न हुँदा व्यापारी र सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । लहान नगरपालिका–१ अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि पशुपति माध्यमिक विद्यालय जाने मुख्य सडकमा वर्षापछि पानी जमेको छ । सडक जलमग्न…

Online Khabar
सामूहिक खेती पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्दै हेटौँडा उपमहानगरBusiness

सामूहिक खेती पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्दै हेटौँडा उपमहानगर

मकवानपुर । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सामूहिक खेती पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उमहानगरपालिकाले सामूहिकखेती पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गर्दै नगरको २०० बिघा क्षेत्रफलमा ड्रागन तथा मेवाखेतीमा लगानी विस्तार

Ratopati
अर्घाखाँचीका कुन पालिकाको बजेट कति ?Business

अर्घाखाँचीका कुन पालिकाको बजेट कति ?

११ असार, अर्घाखाँची । र्घाखाँचीका सबै ६ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। ६ वटा स्थानीय तह रहेको अर्घाखाँचीमा सबै स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। बजेटमा कृषि पशुपालन पर्यटन सुशासन जस्ता विषय प्राथमिकतामा राखेका छन्। शिक्षा र…

Online Khabar
दीर्घकालीन कर्जामा ब्याज पुँजीकरणको बाटो खुल्यो, आम्दानी नै नभई ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्यBusiness

दीर्घकालीन कर्जामा ब्याज पुँजीकरणको बाटो खुल्यो, आम्दानी नै नभई ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य

काठमाडौँ । दीर्घकालीन प्रकृतिका सबै परियोजनाको कर्जामा ब्याज पुँजीकरण गर्ने बाटो खुला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था गरेको हो । यस कदमसँगै

Ratopati