Friday, July 3, 2026
Politics

Defending inclusion commissions

Defending inclusion commissions

Weakening or abolishing them will not make the structural problems they exist to address disappear.

Read the full story at The Kathmandu Post ↗

BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.

Related Articles

मुस्ताङमा तीन श्रमजीवी स्रष्टा सम्मानितPolitics

मुस्ताङमा तीन श्रमजीवी स्रष्टा सम्मानित

राष्ट्रिय गानका रचनाकार ब्याकुल माइलाले सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए भने गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले नगद र उपाध्यक्ष जमुना थकाली थापामगरले खादा प्रदान गरेका थिए।

Setopati
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्डPolitics

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

परम्परागत राजनीतिक अभ्यासमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू उद्घाटन, शिलान्यास, रिबन काट्ने, खादा-माला ग्रहण गर्ने र औपचारिक समारोहमा सहभागी हुने दृश्य सामान्य मानिन्थ्यो ।

Online Khabar
सांसदका लागि ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्रणाली लागू गर्दै रास्वपा, त्यसैबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनेPolitics

सांसदका लागि ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्रणाली लागू गर्दै रास्वपा, त्यसैबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने

१९ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सांसदहरूको गतिविधि डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने उद्देश्यले ‘पल्सआरएसपी ९एगकिभच्क्ए०’ नामक डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । पार्टीका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले शुक्रबार जारी गरेको…

Online Khabar
फोर्ब्स सूचीका टप १० कन्टेन्ट क्रियटरहरू : कसले कति कमाउँछन् ?Politics

फोर्ब्स सूचीका टप १० कन्टेन्ट क्रियटरहरू : कसले कति कमाउँछन् ?

फोर्ब्सको सूचीमा पर्न सफल टप १० कन्टेन्ट क्रियटरहरू को हुन्, उनीहरूले कस्तो कन्टेन्ट बनाउँछन् र कमाइ कति छ ? आउनुहोस् जानकारी लिऔं

Online Khabar
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’Politics

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

मुलुकलाई फेरि निरंकुशतातर्फ धकेलेर अगाडि बढ्न सकिँदैन । सरकारको सय दिनले जुन संकेत दिनुपर्ने थियो, त्यो सकारात्मक देखिएको छैन ।

Online Khabar
गृहमा सुधनको पुनरागमन, हाइप्रोफाइल पक्राउको आक्रामक शृङ्खलामा अदालतको ‘ब्रेक’Politics

गृहमा सुधनको पुनरागमन, हाइप्रोफाइल पक्राउको आक्रामक शृङ्खलामा अदालतको ‘ब्रेक’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एकल बहुमतको सरकारले १०० दिन पार गर्दैछ । वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार २०८२ चैत १३ मा गठन भएको थियो । यो अवधिमा सुधन गुरुङ एकमात्र यस्ता मन्त्री हुन्, जो

Ratopati