Friday, June 19, 2026
Politics

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर छ : मन्त्री श्रेष्ठ

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर छ : मन्त्री श्रेष्ठ

५ असार, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषयमा गम्भीर रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन…

Read the full story at Online Khabar ↗

BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.

Related Articles

काठमाडौंमा पनि फिर्ता भयो रवि लामिछाने विरूद्धको संगठित अपराधको कसुरPolitics

काठमाडौंमा पनि फिर्ता भयो रवि लामिछाने विरूद्धको संगठित अपराधको कसुर

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरूद्धको संगठित अपराधको कसुर फिर्ता गरेको छ।

Setopati
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा रवि लामिछानेकै नेतृत्व अपरिहार्य छ: रञ्जु न्यौपानेPolitics

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा रवि लामिछानेकै नेतृत्व अपरिहार्य छ: रञ्जु न्यौपाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु न्यौपानेले पार्टीको आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएकी छन् । शुक्रबार सङ्घीय संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद न्यौपानेले पार्टीको सङ्गठन सुदृढीकरणका

Ratopati
नेकपा सांसद विकको प्रश्न : धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध संसदमा धार्मिक भजन र गीता किन राखियो ?Politics

नेकपा सांसद विकको प्रश्न : धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध संसदमा धार्मिक भजन र गीता किन राखियो ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पार्वती विकले संसदभित्र भइरहेका केही गतिविधिहरू धर्मनिरपेक्षताको मर्म विपरीत रहेको भन्दै सरकार र संसद् सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । शुक्रबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद विकले

Ratopati
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको 'अख्तियारमाथि दबाव' दिएको विषयमा विपक्षीको प्रश्न, सरकार मौनPolitics

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको 'अख्तियारमाथि दबाव' दिएको विषयमा विपक्षीको प्रश्न, सरकार मौन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेपछि आगामी महिनाबाट राहदानी अभाव हुने चिन्ता समेत व्यक्त हुन थालेको छ।

BBC Nepali