Tuesday, June 16, 2026
Business

बर्खाभरि अन्य निकायले सडक खन्न नपाउने

बर्खाभरि अन्य निकायले सडक खन्न नपाउने

स्वयं विभागले भने असारमा आफ्नो कामलाई तीव्रता दिने गर्छ । जुन असारे विकासका रूपमा बदनाम छ ।

Read the full story at Online Khabar ↗

BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.

Related Articles

चीनको इभी प्रविधि युद्ध: कार निर्माताहरू आफैँ बनाउँदै छन् ‘स्मार्ट-ड्राइभिङ’ चिपBusiness

चीनको इभी प्रविधि युद्ध: कार निर्माताहरू आफैँ बनाउँदै छन् ‘स्मार्ट-ड्राइभिङ’ चिप

यसले दीर्घकालीन रूपमा पाटपुर्जाको लागत घटाउँछ, हार्डवेयर र सफ्टवेयरबीच समन्वय कायम गर्छ र उत्पादनको मार्गचित्रमा कम्पनीको बलियो नियन्त्रण रहन्छ।

Online Khabar
के हो ई-पासपोर्ट छपाई प्रकरण, किन पक्राउ परे राहदानी विभागका महानिर्देशक ?Business

के हो ई-पासपोर्ट छपाई प्रकरण, किन पक्राउ परे राहदानी विभागका महानिर्देशक ?

काठमाडौँ । मङ्गलबार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल पक्राउ परे। विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइमा अनियमितता, कर छली र कमिसनको नाममा भएको पुँजी पलायन भएको विषयमा संलग्नताको आशङ्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको

Ratopati
सिप परीक्षण नगरी भोलिदेखि साउदीले कामदार नलाने, सरकार माैनBusiness

सिप परीक्षण नगरी भोलिदेखि साउदीले कामदार नलाने, सरकार माैन

२ असार, काठमाडौं । अब सिप परीक्षण नगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब जान नपाइने भएको भएको छ । बुधबारदेखि सिप परीक्षण पास नगरेका श्रमिक साउदी अरब जान नपाउने भएका हुन् । साउदीले नेपाली श्रमिकका लागि सिप प्रमाणीकरण (स्किल सर्टिफिकेसन) अनिवार्य बनाएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार…

Online Khabar
गण्डकीको बजेटमा गडबडी : उद्योग–पर्यटनमा हुनुपर्ने ९२ करोड, आयो २ अर्बBusiness

गण्डकीको बजेटमा गडबडी : उद्योग–पर्यटनमा हुनुपर्ने ९२ करोड, आयो २ अर्ब

अनुसूचीमा साढे ९२ करोड नै भएकाले वक्तव्यमा २ अर्ब नै हो भनेर जोड दिनुको सट्टा गल्ती सच्याउँदै संसदलाई जानकारी दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष मुख्यमन्त्री पाण्डेसहितको छलफलले निकालेको छ ।

Online Khabar
कमिशनको जालोमा पूर्वाधार विकास कार्यालय: विकास बजेट एक प्रतिशत पनि खर्च भएनBusiness

कमिशनको जालोमा पूर्वाधार विकास कार्यालय: विकास बजेट एक प्रतिशत पनि खर्च भएन

उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गर्दा नै पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म कमिशन असुली गरिएको कारणले अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालय बारा भद्रगोल भएको बताइएको छ।...

Nagarik News