Thursday, June 18, 2026
Politics

अदालतका आदेश र फैसला कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : कानुनमन्त्री गौतम

अदालतका आदेश र फैसला कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : कानुनमन्त्री गौतम

४ असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत अवरोधहरूको समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका पहल गरिने बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ…

Read the full story at Online Khabar ↗

BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.

Related Articles

संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो : कानुनमन्त्रीPolitics

संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो : कानुनमन्त्री

काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । लामो समयदेखि अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको…

Ratopati
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विशेष योजना आवश्यक छ : मुख्यमन्त्री आचार्यPolitics

सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विशेष योजना आवश्यक छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

Online Khabar
अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति–पुस्तिकामा हिसाब नमिलेको सही हो, कूल बजेटमा फरक छैनPolitics

अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति–पुस्तिकामा हिसाब नमिलेको सही हो, कूल बजेटमा फरक छैन

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले बजेट किताबमा विनियोजन गरिएको रकमो हिसाबहरुमै त्रुटि रहेको भन्दै छलफलका क्रममा प्रश्न उठाएका थिए ।

Online Khabar
अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ : सभापति बाँस्कोटाPolitics

अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ : सभापति बाँस्कोटा

कानुन, न्याय तथ मानव अधिकार समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली आप्रवासी कामदारको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

Online Khabar
देशभरका सहकारीको विवरण अद्यावधिक गरिँदै: अब समस्या आउन नदिने सरकारी प्रतिवद्धताPolitics

देशभरका सहकारीको विवरण अद्यावधिक गरिँदै: अब समस्या आउन नदिने सरकारी प्रतिवद्धता

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अनियमितता र बचतकर्ताको बढ्दो गुनासोलाई नियन्त्रण गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ।...

Nagarik News