Tuesday, June 30, 2026
Politics

Government’s steep traffic fine proposal triggers nationwide debate over enforcement, infrastructure and fairness

Government’s steep traffic fine proposal triggers nationwide debate over enforcement, infrastructure and fairness

Draft traffic law with fines from Rs500 to Rs100,000 for pedestrians and motorists sparks criticism over weak infrastructure and disproportionate penalties.

Read the full story at The Kathmandu Post ↗

BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.

Related Articles

ट्राफिक जरिवाना ५० हजार पुर्‍याउने भए नागरिकको आयस्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ : महेश बस्नेतPolitics

ट्राफिक जरिवाना ५० हजार पुर्‍याउने भए नागरिकको आयस्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ : महेश बस्नेत

नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले सरकारले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन्।...

Nagarik News
रौतहट प्रहरीद्वारा एकैदिनमा १० जना फरार प्रतिवादी पक्राउPolitics

रौतहट प्रहरीद्वारा एकैदिनमा १० जना फरार प्रतिवादी पक्राउ

रौतहट । जिल्ला अदालत रौतहटले दोषी ठहर गर्दै दण्ड जरिवाना समेत गरेपछि लामो समयदेखि लुकिछिपी बस्दै आएका १० जना फरार प्रतिवादी लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने विशेष अभियान अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय

Ratopati
पाकिस्तानले अफगानीस्तानमाथि गरेको आक्रमणप्रति भारतको निन्दाPolitics

पाकिस्तानले अफगानीस्तानमाथि गरेको आक्रमणप्रति भारतको निन्दा

१६ असार, काठमाडौं । भारतले अफगानिस्तानमा पाकिस्तानले गरेको हवाई आक्रमणको निन्दा गर्दै ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । भारतले पाकिस्तानको कदमलाई अफगानिस्तानको सार्वभौमिकतामाथिको खुला आक्रमण भएको भन्दै यसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा प्रत्यक्ष खतरा…

Online Khabar
बालबालिकालाई दलीय सदस्यता : बालअधिकार रक्षामा गम्भीर चुनौतीPolitics

बालबालिकालाई दलीय सदस्यता : बालअधिकार रक्षामा गम्भीर चुनौती

पुराना दलबाट अब देश चल्दैन भन्दै ‘डिजिटल’ र ‘वैकल्पिक राजनीति’को नारा दिएर सत्तामा पुगेको रास्वपाले ठुलो संख्यामा बालबालिकालाई दलको सदस्य बनाएको तथ्य बाहिर आउनु कदापि राम्रो होइन।...

Nagarik News
गभर्नरलाई हटाउने ट्रम्पको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक, तर बढायो राष्ट्रपतिको अधिकारPolitics

गभर्नरलाई हटाउने ट्रम्पको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक, तर बढायो राष्ट्रपतिको अधिकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेडरल रिजर्भ (केन्द्रीय बैंक)की गभर्नर लिसा कुकलाई हटाउने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

Setopati