Monday, June 15, 2026
BriefNepal
Politics

Bagmati Province unveils Rs 66.93 billion budget for upcoming fiscal year

Khabarhub •
Bagmati Province unveils Rs 66.93 billion budget for upcoming fiscal year

KATHMANDU: Bagmati Province has announced a budget of Rs 66.93 billion for the upcoming fiscal year. Provincial Minister for Economic Affairs and Planning Prabhat Tamang presented the budget in the Provincial Assembly on Monday. Of the total allocation, Rs 22.96 billion, or…

Read the full story at Khabarhub ↗

BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.

Related Articles

कोशी प्रदेशको बजेटमा नारा : कति थपिए, कति हराए ?Politics

कोशी प्रदेशको बजेटमा नारा : कति थपिए, कति हराए ?

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटसम्म आइपुग्दा केही पुराना नाराहरूले निरन्तरता पाएका छन् भने केही नयाँ नाराहरू थपिएका छन् । प्रदेशको मूल राजनीतिक सोच र दीर्घकालीन मार्गचित्रको रूपमा लामो समयदेखि सुरु भएको

Ratopati•
दलहरूसँग एकीकरण गर्न जनमतले बनायाे तीन सदस्यीय वार्ता टोलीPolitics

दलहरूसँग एकीकरण गर्न जनमतले बनायाे तीन सदस्यीय वार्ता टोली

काठमाडौँ । डा.सीके राउत नेतृत्वकाे जनमत पार्टीले समान राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र लक्ष्य भएका दलहरूसँग एकीकरण तथा मोर्चाबन्दीको प्रक्रिया अघि बढाउन तीन सदस्यीय वार्ता कार्यदल गठन गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सोमबार उक्त निर्णय गरेको

Ratopati•
संस्थाको भात नखाने, ७ दिनभित्र व्यवस्थापन नभए पुरानै ठाउँमा फर्किनेPolitics

संस्थाको भात नखाने, ७ दिनभित्र व्यवस्थापन नभए पुरानै ठाउँमा फर्किने

एक हप्ताभित्र भू–स्वामित्व व्यवस्थापन नभए सरकारले घरटहरा भत्काएका क्षेत्रहरूमा फर्किने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

Online Khabar•
लुम्बिनी सरकारकाे बजेट : प्रशंसा र आलोचनाबिच कार्यान्वयनको प्रश्नPolitics

लुम्बिनी सरकारकाे बजेट : प्रशंसा र आलोचनाबिच कार्यान्वयनको प्रश्न

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेपछि त्यसप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री

Ratopati•
रावल आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक भनेका जग्गा रोक्का गर्न मन्त्रालयले लेख्यो विभागलाई चिठीPolitics

रावल आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक भनेका जग्गा रोक्का गर्न मन्त्रालयले लेख्यो विभागलाई चिठी

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमणमा परेको भनिएका १८ सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

Setopati•