Thursday, June 25, 2026
Politics

बागमतीका ५ सहकारीमा २२ अर्बको मागदाबी, ऋण असुली १० करोड पनि पुगेन

बागमतीका ५ सहकारीमा २२ अर्बको मागदाबी, ऋण असुली १० करोड पनि पुगेन

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ५ वटा सहकारीका बचतकर्ताहरूको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । प्रदेश सरकारको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रसत घोषणा गरेका ५ वटा सहकारीको मागदाबी नै ५ अर्ब

Read the full story at Ratopati ↗

BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.

Related Articles

रास्वपाको ९९ केन्द्रीय सदस्यको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा गरिँदैPolitics

रास्वपाको ९९ केन्द्रीय सदस्यको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा गरिँदै

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ९९ केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम घोषणाको तयारी गरिएको छ।...

Nagarik News
फिल्डमा पुगेर मन्त्रीले दिएको निर्देशन सचिवालयले उल्ट्यायोPolitics

फिल्डमा पुगेर मन्त्रीले दिएको निर्देशन सचिवालयले उल्ट्यायो

मन्त्रीकै निर्देशनमा ठेक्का तोडिने प्रक्रिया अघि बढेर फाइल मन्त्रालयमा पुगेका बेला मन्त्रीकै ‘सचिवालयले’ पुरानै ठेकेदारलाई मौका दिने जानकारी सडक डिभिजन कार्यालयलाई दिएको छ ।...

Nagarik News
केन्द्रीय सदस्यमा स्वर्णिमलाई सर्वाधिक मत, पाए २६५६Politics

केन्द्रीय सदस्यमा स्वर्णिमलाई सर्वाधिक मत, पाए २६५६

११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सदस्यमा डा. स्वर्णिम वाग्लेले सर्वाधिक मत प्राप्त गरेका छन् । उनले २६५६ मत प्राप्त गरेका हुन् । उनलाई प्रवास समितिको सबै मत प्राप्त भएको थियो । बिहान भएको निर्वाचन अन्तर्गत अहिले अन्तिम मतपरिणाम सुनाइँदै छ ।

Online Khabar
माधव नेपाल क्याबिनेटका सबै मन्त्रीलाई बकपत्रमा झिकाउने आदेशPolitics

माधव नेपाल क्याबिनेटका सबै मन्त्रीलाई बकपत्रमा झिकाउने आदेश

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सह–संयोजक माधव कुमार नेपालसहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन क्याबिनेटका मन्त्रीहरुलाई बकपत्रमा झिकाउने आदेश दिएको छ । कागज गर्ने तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई बकपत्रका लागि विशेष अदालतमा झिकाइएको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद

Ratopati
‘रास्वपाले विकासवादी कुरा मात्र गर्दैछ, सामाजिक न्यायलाई आत्मसात् गरेको छैन’Politics

‘रास्वपाले विकासवादी कुरा मात्र गर्दैछ, सामाजिक न्यायलाई आत्मसात् गरेको छैन’

उहाँहरूको तर्क के देखिन्छ भने- हामी संघीयता नै खारेज हुनुपर्छ भनिरहेका छैंनौँ। डकुमेन्ट वा अन्तर्वार्ताहरूमा पनि उहाँहरूले 'संघीयता खारेजी' शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न । तर, मनसाय चाहिँ संघीयताको पक्षमा देखिँदैन।

Online Khabar