काठमाडौँ । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन
BriefNepal aggregates headlines. Full stories live on the original publisher’s site.
Politicsविराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटसम्म आइपुग्दा केही पुराना नाराहरूले निरन्तरता पाएका छन् भने केही नयाँ नाराहरू थपिएका छन् । प्रदेशको मूल राजनीतिक सोच र दीर्घकालीन मार्गचित्रको रूपमा लामो समयदेखि सुरु भएको
Politicsकाठमाडौँ । डा.सीके राउत नेतृत्वकाे जनमत पार्टीले समान राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र लक्ष्य भएका दलहरूसँग एकीकरण तथा मोर्चाबन्दीको प्रक्रिया अघि बढाउन तीन सदस्यीय वार्ता कार्यदल गठन गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सोमबार उक्त निर्णय गरेको
PoliticsKATHMANDU: Finance Minister Swarnim Wagle has said the budget for the upcoming fiscal year has been designed with a focus on long-term economic reform rather than short-term popularity. Responding to questions raised during discussions in the National Assembly on the estimates…
Politicsएक हप्ताभित्र भू–स्वामित्व व्यवस्थापन नभए सरकारले घरटहरा भत्काएका क्षेत्रहरूमा फर्किने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
Politicsबुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेपछि त्यसप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री
Politicsकाठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमणमा परेको भनिएका १८ सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
